Kashmir हमले के पीड़ित प्रशांत सत्पथी का अंतिम संस्कार जारी

Balasore: कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में शहीद हुए ओडिशा के बालासोर जिले के युवक प्रशांत सत्पथी का अंतिम संस्कार जिले के रेमुना क्षेत्र में स्थित उनके पैतृक गांव इशानी में किया जा रहा है। आज थोड़ी देर पहले ही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हुई जिसमें ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, ओडिशा भाजपा प्रमुख मनमोहन सामल और अन्य दिग्गज, परिवार के सदस्य, मित्र, स्थानीय लोग और अन्य लोग शामिल हुए। पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों में शामिल प्रशांत सत्पथी की अंतिम यात्रा (अंतिम संस्कार जुलूस) में हजारों लोग शामिल हुए।

मृतक का अंतिम संस्कार उसके पैतृक निवास पर चल रहा है। प्रशांत के दुखद निधन से क्षेत्र में शोक की लहर छा गई है। इससे पहले आज ओडिशा के सीएम मोहन माझी ने इशानी गांव पहुंचकर मृतक के अंतिम दर्शन किए। इसके अलावा बालासोर के सांसद प्रताप सारंगी और ओडिशा बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल ने भी मृतक के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री ने मृतक के परिवार को 20 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और प्रशांत सत्पथी की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की है। साथ ही, ओडिशा सरकार दंपति के नाबालिग बेटे की शिक्षा का खर्च भी उठाएगी।

यह ध्यान देने योग्य है कि भारत सरकार ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कई निर्णायक कदम उठाए हैं जिसमें 26 लोग मारे गए थे। हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को कम कर दिया है और पाँच प्रमुख उपायों की घोषणा की है:

सिंधु जल संधि का निलंबन: 1960 की यह संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपना समर्थन त्याग नहीं देता।

अटारी सीमा को बंद करना: अटारी स्थित एकीकृत चेकपोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा, जिससे केवल उन लोगों को ही उस मार्ग से लौटने की अनुमति मिलेगी, जिन्होंने 1 मई, 2025 से पहले वैध प्रमाण-पत्र के साथ सीमा पार की थी।

पाकिस्तानी नागरिकों पर प्रतिबंध: सार्क वीज़ा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तथा जो लोग वर्तमान में भारत में हैं, उनके पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय होगा।

पाकिस्तानी सैन्य अताशे का निष्कासन: नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया है और उन्हें एक सप्ताह के भीतर देश छोड़ने को कहा गया है।

भारतीय रक्षा सलाहकारों की वापसी: भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुला लेगा, जिससे 1 मई 2025 तक उच्चायोगों की कुल संख्या 30 रह जाएगी।